नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को दिल्ली में दस नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने के साथ-साथ सुरक्षा और विकास के मुद्दों के लिए भविष्य के रोड मैप पर चर्चा की गई।
बैठक विज्ञान भवन में हुई जहां सभी दस नक्सल प्रभावित राज्यों- छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री- या उनके प्रतिनिधि ने उनके राज्यों में वर्तमान स्थिति और विकास परियोजनाओं की प्रगति के बारे में अवगत कराया।
जानकारी के मुताबिक केंद्र छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अभियान तेज करने की योजना बना रहा है जहां पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा बलों पर बड़े हमले हुए हैं।
वहीं वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों की केंद्रीय गृह मंत्री की समीक्षा बैठक के बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले, मैं केंद्रीय गृह मंत्री को वामपंथी उग्रवाद पर इस बैठक को बुलाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, जो अभी भी देश के लिए एक महत्वपूर्ण आंतरिक सुरक्षा चुनौती है। पिछले दो वर्षों में हम कोविड महामारी के खिलाफ एक और लड़ाई लड़ रहे हैं। हालाँकि, इस परीक्षण के समय में भी, ओडिशा ने वामपंथी उग्रवाद की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के अपने प्रयासों को जारी रखा और साथ ही उसे पर्याप्त सफलता भी मिली।
चरम के दौरान प्रभावित 70 प्रतिशत जिलों से, अब हमारे पास वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित तीन जिलों के मुश्किल से हिस्से हैं। वामपंथी उग्रवाद से निपटने के हमारे अनुभव में एक महत्वपूर्ण सीख यह है कि पहुंच और बदले में आर्थिक समृद्धि सबसे बड़ा वामपंथी उग्रवाद विरोधी उपाय है जिसका हमें लक्ष्य रखना चाहिए और इन्हें बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए।
इस पृष्ठभूमि में मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार करे, जिनका व्यापक प्रभाव पड़ेगा।
1. जेपोर से मोटू तक मलकानगिरी से भद्राचलम तक सड़क एनएच 326 को चार लेन का बनाना। यह पूर्वी भारत और छत्तीसगढ़, झारखंड राज्यों से दक्षिण विशेष बैंगलोर और हैदराबाद के लिए यातायात के लिए एक समानांतर सड़क प्रदान करेगा। यह गलियारा यात्रा के समय को काफी हद तक कम करने के अलावा इस क्षेत्र को भारी आर्थिक प्रोत्साहन भी प्रदान करेगा।
2. वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले रेलवे नेटवर्क का हिस्सा नहीं हैं। रेल मंत्रालय और ओडिशा सरकार पहले से ही दो चरणों का निर्माण कर रही है – जेपोर से नबरंगपुर और जेपोर से मलकानगिरी तक – लागत साझा करने के माध्यम से। मलकानगिरी से भद्राचलम की लंबाई 153 किलोमीटर और नबरंगपुर से जूनागढ़ की लंबाई 118 किलोमीटर के बीच लापता हिस्सा रेलवे के ट्रंक मार्गों के लिए एक बहुत ही व्यवहार्य वैकल्पिक मार्ग प्रदान कर सकता है। इसका इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।
3. दक्षिणी और पश्चिमी ओडिशा के क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करना। ओडिशा में 6,278 गांव बिना किसी मोबाइल या कनेक्टिविटी के हैं, जो देश में सबसे बड़ी संख्या है। हम हाल ही में ओडिशा के लिए 488 मोबाइल टावरों को मंजूरी देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को धन्यवाद देते हैं। लेकिन अन्य अछूते गांवों को कवरेज प्रदान करने के लिए, अनुमानित 2,000 और मोबाइल बेस स्टेशनों की आवश्यकता होगी। यह भी प्रासंगिक है कि अधिकांश अंदरूनी भाग बैंकिंग, शिक्षा और सभी सरकारी सेवाओं के वितरण के लिए मोबाइल कनेक्टिविटी और मोबाइल इंटरनेट पर निर्भर हैं। इसलिए आज सभी जगहों पर 4जी मोबाइल बेस स्टेशनों की बुनियादी जरूरत है। इसलिए, पहले बनाए गए 2जी बेस स्टेशनों को भी अपग्रेड करने की आवश्यकता है।
4. हम इन क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं सृजित करने में सफल नहीं हुए हैं। राज्य सरकार बैंक शाखाएं स्थापित करने के लिए भूमि, भवन आदि निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि एक वर्ष या उससे अधिक की विशिष्ट समय सीमा के भीतर बैंक स्थापित करने के लिए त्वरित कदम उठाएं। वामपंथी उग्रवाद वाले क्षेत्रों में बैंकों का स्थानापन्न बैंकिंग संवाददाता नहीं हो सकता।
5. गृह मंत्रालय को इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि देश भर के इन वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के कितने बच्चे राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं जैसे NEET, IIT JEE आदि में शामिल हो रहे हैं।
पटनायक ने अंत में कहा कि मैं वामपंथी उग्रवाद के मुद्दे को संबोधित करने के लिए जनजातीय क्षेत्रों के सतत और समग्र विकास के साथ संयुक्त रूप से हमारी सक्रिय सुरक्षा रणनीति को जारी रखने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराता हूं।
