मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ ट्वीट से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार से सवाल किया कि क्या ट्विटर पर कुछ आपत्तिजनक कहने वाले सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जस्टिस एसएस शिंदे और एमएस कार्णिक की खंडपीठ सुनैना होले द्वारा दायर सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे आईपीसी की धारा 153 ए, 505 (2) और 500 के तहत तीन अलग-अलग एफआईआर में दर्ज किया गया था।
उसे इस साल अगस्त में गिरफ्तार किया गया था और फिर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स साइबर अपराध विभाग में पुलिस द्वारा उसके खिलाफ दर्ज मामले में जमानत पर रिहा कर दिया गया था। होले की ओर से पेश हुए, अधिवक्ता अभिनव चंद्रचूड़ ने तर्क दिया कि वह केवल खुद को व्यक्त कर रहे थे और ऐसा व्यवहार दोहराया नहीं जाएगा। हालांकि उनके भाषण के मौलिक अधिकार पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता है।
पीठ ने बाधित किया और कहा, “लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान न पहुंचा सके।” इस पर, एडवोकेट चंद्रचूड़ ने कहा कि उनके मुवक्किल केवल अपनी राय व्यक्त कर रहे थे और सरकार की नीति की आलोचना कर रहे थे। अदालत ने चंद्रचूड़ को इस मामले में बहस करने का निर्देश दिया, जिसके बाद उन्होंने होली का एक वीडियो दिखाने के लिए कहा, जो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया था।
अदालत ने तब सरकारी वकील एडवोकेट वाईपी याग्निक से पूछा कि क्या ट्विटर पर कुछ कहने वाले हर व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। “आप कितनी कार्रवाई करेंगे?” कोर्ट ने पूछा याग्निक ने कहा कि शिकायत दर्ज होने के बाद राज्य उसके (होले) इरादे की जांच करने की कोशिश कर रहा है।
उन्होंने तब कहा था कि ट्वीट राजनीतिक दलों के खिलाफ हैं। पीठ ने हस्तक्षेप किया और कहा कि लोकतंत्र में एक सार्वजनिक कार्यालय को दिन-प्रतिदिन आलोचनाओं को सुनना पड़ता है।
अदालत ने कहा कि समाज और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच एक संतुलन की मांग की जाती है। पीठ ने युवा पीढ़ी को खुद को व्यक्त करने के लिए कुछ जगह देने पर जोर दिया। सुनवाई की अगली तारीख बुधवार को है।
