जम्मू कश्मीर: धारा 370 के बाद लोगों में भेदभाव खत्म करने के लिए भाषाओं को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसके तहत कश्मीरी, डोगरी और हिंदी, मौजूदा उर्दू और अंग्रेजी के अलावा, जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में आधिकारिक भाषा होंगे।
एक समाचार ब्रीफिंग में निर्णय की घोषणा करते हुए, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जम्मू-कश्मीर राजभाषा विधेयक, 2020 को आगामी मानसून सत्र में संसद में पेश किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को विधेयक को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली। मंत्री ने यह कहते हुए आगे के विवरण को नहीं बताया कि विधेयक पर संसद में जल्द बहस होगी।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने डोगरी, हिंदी और कश्मीरी को जम्मू कश्मीर में आधिकारिक भाषाओं के रूप में शामिल करने के लिए क्षेत्र की लंबे समय से लंबित मांग को स्वीकार कर लिया है।
उन्होंने संवाददाताओं से कहा, “यह न केवल क्षेत्र की लंबे समय से लंबित सार्वजनिक मांग की पूर्ति है, बल्कि समानता की भावना को भी बनाए रखता है, जिसकी शुरुआत पिछले साल 5 अगस्त को हुई थी।
