नई दिल्ली: मोदी सरकार ने बीते तीन वर्षों में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए मैट्रिक पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए 5200 करोड़ रुपये से ज्यादा आवंटित किए हैं।
सोमवार को राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने देशभर में सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, पारसी और सिख के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए मैट्रिक पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं को लागू किया है।
मंत्री ने आगे बताया कि वर्ष 2014-15 से राष्ट्रीय छात्रवृति पोर्टल एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (NSP) के माध्यम से 5.1 करोड़ से अधिक छात्रवृत्तियां प्रदान की गई है जिसमें से 52 % से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं।
नकवी के मुताबिक इन योजनाओं के तहत पिछले तीन वर्षों के लिए आवंटित बजट 5253.31 करोड़ रुपये है जबकि इसी अवधि के लिए जारी की गई राशि 5123.04 करोड़ रुपये है।
मंत्री ने बताया कि इसी अवधि में इन योजनाओं के तहत राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 2,53,77,535 आवेदन सत्यापित किए गए जबकि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा 1,85,79,345 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं।
बयान में यह भी बताया गया कि आंकड़े में वे लाभार्थी भी शामिल हैं जो वर्ष 2021-22 हेतु छात्रवृत्तियों का लाभ उठाएंगे जिसके लिए बजट आवंटित किया गया है।
