मडगांव (गोवा) : पीएम नरेंद्र मोदी नें कहा कि 10 फीसद के सामान्य वर्ग कोटा को लागू करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में सीटें बढ़ायी जाएंगी।
पीटीआई के मुताबिक़ उन्होंने सामान्य श्रेणी में आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों को 10 फीसद आरक्षण देने के केंद्र के फैसले का जिक्र करते हुए विपक्ष पर आरोप लगाया, ‘‘यदि हमारे फैसले में ताकत नहीं होती तो ये इन लोगों की रात की नींद नहीं उड़ी होती। उन्हें अब मैदान में उतरकर झूठ फैलाना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि हमने सही काम किया और देश के लिए काम किया।’’
नये आरक्षण के समावेशन के लिए शिक्षण संस्थानों में सीटों की कमी का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा, ‘‘मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि हम हर शिक्षण संस्थानों में 10 फीसद सीटें बढ़ायेंगे ताकि आरक्षण के बावजूद सभी को मौका मिले।’’
उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी के साथ नाइंसाफी न हो तथा अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण जस का तस रहे।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘लेकिन (इस नये) 10 फीसद आरक्षण के साथ नये मौके खुले हैं।’’
उन्होंने कहा कि सरकार ने राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर काम किया है और ‘सबका साथ, सबका विकास हमारे कार्यशैली के केंद्र में रहा है।
उन्होंने कहा, ‘‘संविधान पर काफी शोध करने के बाद हमने आर्थिक रूप से कमजोर तबके लिए 10 फीसद आरक्षण की व्यवस्था की। उसने (विपक्ष) ने सामाजिक अन्याय (को दूर करने के लिए) कुछ नहीं किया। जब हमने किया तो वह भौंचक्क रह गया।’’
मोदी ने कहा, ‘‘जो लोग कहते हैं कि मैंने चुनाव को ध्यान में रखकर यह फैसला किया तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि देश में कब चुनाव नहीं होता है। यदि मैंने तीन महीने पहले किया होता तो वे कहते कि मैंने पांच राज्यों के चुनाव को ध्यान में रखकर किया। उससे पहले करता तो वे कहते कि मैंने कर्नाटक चुनाव के लिए किया, उससे पहले वे कहते मैंने गुजरात चुनाव में फायदे के लिए ऐसा किया। ’’
