नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर विरोध प्रदर्शन पर कहा है कि ये अधिकार कहीं भी नहीं हो सकता है।
शीर्ष अदालत शाहीन बाग़ विरोध पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली एक समीक्षा याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ताओं ने किसानों के विरोध के साथ मामले की सुनवाई की मांग की थी।
कार्यवाही के दौरान, SC की 3-न्यायाधीशों की बेंच ने स्पष्ट रूप से कहा कि दूसरों के अधिकारों को सार्वजनिक स्थान पर लंबे समय तक विरोध करने से प्रभावित नहीं किया जा सकता है।
उन्होंने कहा, “विरोध का अधिकार कभी भी और हर जगह नहीं हो सकता है। कुछ सहज विरोध हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक असंतोष या विरोध के मामले में, सार्वजनिक स्थान पर दूसरों के अधिकारों को प्रभावित करने का सिलसिला जारी नहीं रखा जा सकता है।”
शाहीन बाग के फैसले को चुनौती देने वाली अदालत में कई याचिकाएं दायर की गई थीं, जिन्हें 9 फरवरी को पीठ ने चैंबर में माना था, जिसके आदेश को कल शाम जारी किया गया। खुली अदालत में समीक्षा याचिकाओं की सुनवाई के लिए याचिका को भी शीर्ष अदालत द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।
एक दिन पहले, केंद्रीय गृह मंत्री ने एक बार फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पर आशंकाओं को दूर करते हुए कहा था कि कोई भी मुसलमान इसकी वजह से नागरिकता नहीं खोएगा। शाह ने यह भी कहा था कि भाजपा केवल 70 वर्षों तक भारत में रहने वाले लोगों को नागरिकता देना चाहती है।
पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ‘परिवर्तन रैली’ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि विपक्ष लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, वे लोगों को बताते हैं कि वे अपनी नागरिकता खो देंगे। भारत के गृह मंत्री के रूप में, मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई भी मुस्लिम अपनी नागरिकता नहीं खोएगा। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हम सिर्फ यह देना चाहते हैं।
