नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एट्रोसिटी एक्ट स्वतः से केवल इसलिए नहीं लागू होगा क्योंकि अपराध में पीड़ित अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग से संबंधित है।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और एम आर शाह शामिल थे, ने ये महत्वपूर्ण निर्णय दिया है।
सुप्रीम कोर्ट एक आरोपी व्यक्ति द्वारा IPC की धारा 376 (1) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (2) (v) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दायर अपील पर विचार कर रहा था।
31 मार्च, 2011 को सुबह 9.30 बजे, आरोपी ने 20 साल की एक अंधी लड़की के साथ बलात्कार किया, जिसका संबंध SC समुदाय से था। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया। आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उस पर आईपीसी की धारा 376 (1) के तहत 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा भी दी गई थी और अत्याचार अधिनियम की धारा 3 (2) (v) के तहत दंडनीय अपराध के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना देने को कहा गया था।
अगस्त 2019 में, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने उनकी अपील को खारिज कर दिया और ट्रायल कोर्ट द्वारा सजा और सजा की पुष्टि की। अपील में, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि अपराध केवल इस आधार पर किया गया था कि पीड़िता एससी समुदाय की सदस्य थी।
कोर्ट ने माना कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (2) (v) के तहत अभियुक्तों की सजा स्थायी नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने पुष्टि की कि बलात्कार का अपराध साबित हुआ। कोर्ट ने कहा कि पीड़ित लड़की जन्म से अंधी थी। आरोपी, उसका पड़ोसी होने के नाते, इस तथ्य से अवगत था। वह उसके घर गया और उसकी माँ से पूछा कि वह कहाँ है और फिर उसने बलात्कार किया।
इसलिए, कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि बलात्कार के अपराध में दी जाने वाली सजा की मात्रा तय करने में एक उदार दृष्टिकोण नहीं लिया गया है। एफआईआर में जुर्म का जिक्र होना चाहिए कि जाति के आधार पर घटित हुआ है।
प्राथमिकी में यह आरोप लगाया जाना चाहिए कि पीड़िता एससी या एसटी समुदायों की थी और इसीलिए बलात्कार को अंजाम दिया गया था ! तभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के 3 (2) (v) को लगाया जाएगा। यह स्वचालित रूप से नहीं लागू होगा क्योंकि पीड़ित अनुसूचित जाति या जनजाति समुदायों से संबंधित है।
