नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय की एक संविधान पीठ ने मराठा आरक्षण को असंवैधानिक के रूप में 50% से अधिक सीमा से नीचे कर दिया है।
न्यायालय ने सर्वसम्मति से कहा कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में मराठों को 50% से अधिक सीमा तक आरक्षण देने को उचित ठहराने वाली कोई असाधारण परिस्थिति नहीं थी।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने निर्णय पढ़ा “न तो गायकवाड़ आयोग और न ही उच्च न्यायालय ने मराठों के लिए 50% आरक्षण की सीमा को पार करने के लिए कोई स्थिति बनाई है। इसलिए, हम पाते हैं कि अधिकतम सीमा को पार करने के लिए कोई असाधारण परिस्थितियां नहीं हैं।”
एक संविधान पीठ ने महाराष्ट्र एसईबीसी अधिनियम, 2018 को चुनौती देने वाली दलीलों के एक बैच में निर्णय सुनाया, जो नौकरियों और शिक्षा में मराठों के लिए 16% आरक्षण प्रदान करता है। मराठा कोटा देने के बाद, महाराष्ट्र में आरक्षण 68% हो गया।
जस्टिस अशोक भूषण, एल नागेश्वर राव, एस अब्दुल नाज़ेर, हेमंत गुप्ता और एस रवींद्र भट की 5-जजों वाली बेंच ने 10 दिनों की लगातार सुनवाई के बाद 26 मार्च को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।
जस्टिस अशोक भूषण (खुद और जस्टिस नाज़ेर के लिए), नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता और रवींद्र भट ने मामले में निर्णय दिया।
खंडपीठ ने कहा कि इंदिरा साहनी मामले में 9-जजों की बेंच के फैसले से निर्धारित आरक्षण पर 50% अधिकतम सीमा को फिर से लाने की आवश्यकता नहीं है। यह देखते हुए कि इंदिरा साहनी के आदेश का कई निर्णयों में पालन किया गया है और स्वीकृति प्राप्त हुई है, न्यायालय ने उस स्थिति को दोहराया।
