गांधीनगर: वर्तमान में गुजरात विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है जिसमें अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों पर भी निर्णय लिए गए हैं।
दरअसल गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा सुधार विधेयक विधानसभा में पारित किया गया है, उच्चतम न्यायालय और गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के अधीन, अब से, राज्य के अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में प्रिंसिपलों और शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीएटी की परीक्षा अनिवार्य है।
सरकार ने कहा है कि अल्पसंख्यक संस्थानों में गुणवत्ता प्रिंसिपल और शिक्षकों का चयन छात्रों को रोमांचित करने का एक शानदार अवसर प्रदान करेगा। शिक्षा विभाग के अलावा किसी भी विभाग द्वारा अनुमोदित माध्यमिक-उत्तर बुनियादी स्कूल को भी अब से मान्यता प्राप्त स्कूल माना जाएगा।
गुजरात विधानसभा में गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा सुधार विधेयक पारित किया गया है। विधेयक को विधानमंडल में बहुमत से पारित किया गया था। शिक्षा मंत्री ने सदन में माना है कि अल्पसंख्यक स्कूलों को हर साल 500 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। पहले सब्सिडी के बावजूद अल्पसंख्यक स्कूलों पर यह नीति लागू नहीं होती थी
वहीं गुजरात विनियोग अतिरिक्त व्यय विधेयक भी विधानसभा में बहुमत से पारित हो गया है। इसके अलावा, गुजरात राज्य व्यापार, व्यापार और रोजगार कर सुधार विधेयक पारित किया गया है।
गुजरात राज्य व्यापार व्यवसाय रोजगार कर सुधार विधेयक भी सदन में पेश किया गया। उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा कि राज्य में कोई करदाता बोझ नहीं होगा। वैट के तहत आने वाली हर चीज इस कानून के तहत आएगी।
