नईदिल्ली : विपक्षी दलों वाले राज्यों में हो रही FIR पर फ्री कानूनी सहायता एडवोकेट द्वारा शुरुआत की गई है।
हाल में गैर भाजपाई राज्यों महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान में मीडिया व चर्चित लोगों पर कराए गए FIR के बाद नईदिल्ली स्थित एक एडवोकेट नें कानूनी सहायता के लिए मुहिम शुरू की है।
एडवोकेट सिद्धार्थ आचार्य, जोकि मूलतः राजस्थान के बीकानेर से आते हैं उन्होंने अपनी पूरी लीगल टीम के साथ मदद की पेशकश की है जिन सभी कार्यकर्ताओं और सोशल मीडिया एक्टिविस्टों के खिलाफ गैर-भाजपा शासित प्रदेशों में राज्य प्रशासन और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराई है।
एडवोकेट सिद्धार्थ का आरोप है कि “गैर-भाजपा शासित प्रदेश अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा रहे हैं और जो आपातकाल के दौरान 45 साल पहले हुआ था उसे दोहराया जा रहा है।”
उन्होंने छात्रों पर की गई कार्रवाई का मुद्दा उठाया और कहा कि “मुझे ऐसी खबर मिली है कि कुछ गरीब छात्रों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है जो विभिन्न राज्यों के निवासी हैं। ऐसे में इन छात्रों को इस कार्यवाही के विरुद्ध जवाब देना या इसका निस्तारण कर पाना कठिन हो रहा है।”
अंत में कहा कि “हमारे पास भारत के सभी उच्च न्यायालयों में टीम है जो यह सुनिश्चित करेगी कि तत्काल और त्वरित कार्रवाई की जाए।”
Myself Advocate Siddharth Acharya along with my legal team offer to volunteer and help all the activists on social media against whom FIR has been lodged by the state administration and police machinery in non BJP ruling states. #LegalHelp pic.twitter.com/ScUBe6dTI0
— Adv Siddharth Acharya (@AdvSidAcharya) May 9, 2020
【नोट : ये मीडिया हाउस दिल्ली विश्वविद्यालय के मीडिया छात्रों द्वारा चलाया जा रहा है】
