उत्तर प्रदेश में गढ्ढा मुक्त सड़क का दावा खोखला साबित हो रहा है। यह कहना मुश्किल है कि इन गढ्ढों के लिए कौन जिम्मेदार है लेकिन एक बात स्पष्ट है कि स्थानीय अधिकारियों को लोगों की असुविधाओं से कोई लेना-देना नहीं है। जनपद गोरखपुर में भी कई ऐसी सड़कें हैं जहां चलने पर आपके पसीने छूट जाएंगे।
आपको अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि आप गढ्ढे में चल रहे हैं अथवा सड़क पर। जगह-जगह ऐसे हालात हो गए हैं कि ऊपर की परत लापता हो चुकी है और नीचे के पुरावशेष इस तरह दिख रहे हैं जैसे चंद्रगुप्त कालीन सभ्यता के अवशेष हों।
जनपद गोरखपुर में भीटी रावत से चौरसिया चौराहा तक कि दूरी 9 किमी है जिसमें से 3 किमी की हालत बहुत ही जीर्ण-शीर्ण है। बहुत सोचने के बाद समझ में आया कि लोकनिर्माण विभाग के द्वारा हर मुख्य सड़क में जो कुछ प्रतिशत मार्ग बिना कारण बताए अधूरा छोड़ दिया जाता है वह निश्चित रूप से स्थानीय अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कामधेनु जैसा होता है।
हर 3 – 4 नमस्ते महीने पर इन गढ्ढों की मरम्मत के नाम पर कुछ न कुछ माल निकलता रहता है। गढ्ढे तो नहीं भरे जाते लेकिन अधिकारियों और ठेकेदारों की जेबें जरुर भर जाती हैं।
बहुत छानबीन करने के बाद यह पता चला कि हर मुख्य सड़क में दो चार किलोमीटर सड़क को अनिवार्य रूप से ऐसे ही जीर्ण-शीर्ण हालत में रखा जाता है। यह दावा हम हवा हवाई नहीं कर रहे हैं बल्कि ऐसी दर्जनों सडकों का अध्ययन करने के बाद कर रहे हैं। यह सड़कें अलग अलग जनपदों में हैं जो गोरखपुर के आसपास के जनपद हैं।
फिलहाल घटिया मार्ग से परेशान होकर आखिर बुदहट ग्रामसभा के दर्जनों युवकों ने लोकनिर्माण विभाग और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सभी ने विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि स्थानीय अधिकारी चोर और भ्रष्ट हैं यह कोई नई बात नहीं है लेकिन सरकार द्वारा इन भ्रष्टाचारियों पर नकेल न कस पाना शर्मनाक है। मुख्यमंत्री के नाक के नीचे भ्रष्टाचार चरम पर है और सडकों में गढ्ढे नहीं अपितु गढ्ढों में ही सडकें हैं।
सड़कों की जर्जर हालत के लिए सरकार और स्थानीय अधिकारियों को जिम्मेदार बताते हुए आनन्द पान्डेय श्यामरुप पान्डेय अम्बरीश शुक्ला भोलू शुक्ला गणेश चन्द पांडेय बालमुकुन्द पान्डेय बिकास शुक्ला रामरुप पान्डेय पिन्टू शुक्ला शनीरावत बिकास शुक्ला पंकज शुक्ला रबिन्द्र शर्मा शत्यम शर्मा बिनीत शर्मा पुरन गुप्ता ने सरकार के विरोध में रोष जताया और कहा कि अगर जल्द से जल्द मार्ग का दुरुस्ती करण नहीं किया गया तो लोकनिर्माण विभाग के सक्षम अधिकारी का घेराव किया जाएगा।
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