नई दिल्ली: संसद में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सांसद ने बड़ी मांग रखी है।
देश की संसद में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा फिर उठाया गया है। दरअसल झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मंगलवार को लोकसभा में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने और समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग उठाई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति के सदस्य जो धर्मांतरण करते हैं, उन्हें आरक्षण लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।
शून्यकाल के दौरान लोकसभा में बोलते हुए सांसद ने कहा कि “जल्द ही दोनों विधेयकों को लाना चाहिए ताकि देश को बचाया जा सके। अल्पसंख्यक तुष्टिकरण को रोकने के लिए इन दोनों विधेयकों को लाना बेहद जरूरी है। अल्पसंख्यक तुष्टिकरण का एक ट्रेंड चल पड़ा है। इसके कारण एक तो डेमोग्राफी बदलती है दूसरा वोट बैंक की राजनीति एक्टिव होती है।”
आगे दुबे ने कहा कि “कई इलाकों में देखने को मिल रहा है कि अनुसूचित जनजाति के लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। इसलिए मेरी मांग है कि यह व्यवस्था बनाई जाए कि अनुसूचित जनजाति से धर्मांतरण करने वालों को आरक्षण नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद अब यह जरूरी है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो और समान नागरिक संहिता लागू किया जाए।”
जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाने का आग्रह करते हुए दुबे ने कहा कि “कोरोना के समय अभी हमने जो देखा, इस देश में अब कंप्लीट पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए। वरना पूरी की पूरी डेमोग्राफी बदल जाएगी और देश का लोकतंत्र भी खतरे में पड़ जाएगा। कई बांग्लादेशी भी यहां के नागरिक बन जाते हैं।”
कानून मंत्री ने दी संसद को जानकारी:
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद लोकसभा सांसद दुष्यंत सिंह के एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, जिन्होंने यह जानना चाहा था कि ‘क्या सरकार की इस वर्ष यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक विधेयक लाने की योजना है।’ प्रसाद ने एक लिखित जवाब में कहा, “भारत के संविधान का अनुच्छेद 44 बताता है कि राज्य नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता के लिए सुरक्षित करने का प्रयास करेगा।”
आगे उन्होंने कहा “सरकार इस संवैधानिक जनादेश का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि, इसके लिए व्यापक पैमाने पर परामर्श की आवश्यकता है। ” 
अल्पसंख्यक दर्जे को खत्म करने की योजना नहीं:
एक अन्य सवाल के जवाब में, कानून मंत्री ने कहा कि सरकार यूनिफ़ॉर्म कोड के तहत कुछ धर्मों को दिए गए अल्पसंख्यक दर्जे को खत्म करने की योजना नहीं बनाती है। इस तरह के कोड की स्थापना लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है। यह 2019 के आम चुनावों के लिए अपने घोषणापत्र पर भी था।
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