नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा से जुड़े एक दलित युवक की हत्या मामले में बुधवार को सात आरोपियों को यह कहते हुए जमानत दे दी कि उन्हें सुनवाई के खत्म होने तक जेल में नहीं रखा जा सकता है। जिसमें कोविड महामारी के कारण देरी हो सकती है।
पीटीआई रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि यह मामला पिछले साल 24 फरवरी को हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में विनोद कुमार नाम के व्यक्ति की कथित हत्या से जुड़ा है। इस मामले में कुल 12 लोग आरोपी हैं।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने सात आरोपियों को राहत देते हुए कहा कि उन्हें सुनवाई के समापन तक कैद नहीं किया जा सकता है, जिसमें बहुत समय लगेगा और विशेष रूप से महामारी को देखते हुए।
यह देखते हुए कि उनमें से ज्यादातर एक साल से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में हैं, न्यायाधीश ने कहा, तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हिरासत की अवधि, सभी आरोपी व्यक्तियों के आवेदनों की अनुमति दी जाती है और उन्हें जमानत के लिए स्वीकार किया जाता है।
अदालत ने सगीर अहमद, नावेद खान, जावेद खान, अरशद, गुलजार, मोहम्मद इमरान और चांद बाबू को जमानत के लिए एक शर्त के रूप में इतनी ही राशि की एक स्थानीय जमानत के साथ 20,000 रुपये के निजी मुचलके भरने का निर्देश दिया।
उन्हें किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होने, दिल्ली-एनसीआर को बिना कोर्ट की अनुमति के नहीं छोड़ने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का भी निर्देश दिया गया है।
दंगों के बाद, भारतीय दंड संहिता और शस्त्र अधिनियम के तहत हत्या, हत्या के प्रयास, दंगा, धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने जैसे अपराधों के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
