नईदिल्ली : शिक्षक भर्तियों में आरक्षित सीटों को बढ़ाने के लिए सुप्रीमकोर्ट के 13 प्वाइंट रोस्टर आरक्षण को पलटने के लिए लोकसभा में बिल पेश किया गया जोकि सभी दलों के भरपूर समर्थन से पास हो गया |
केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में शिक्षक पदों को भरने के लिए आरक्षण देने के उद्देश्य से लोकसभा ने सोमवार यानि 1 जुलाई, 2019 को एक विधेयक पारित किया, जिसमें विभाग के बजाय विश्वविद्यालय या कॉलेज को एक इकाई के रूप में प्रस्तावित किया गया था।
केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक 2019, 41 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लगभग 8,000 मौजूदा रिक्तियों को भरने की अनुमति देगा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण भी प्रदान करता है, इस साल मार्च में जारी एक अध्यादेश को बदलने के लिए पेश किया गया था।
विधेयक को स्थायी समिति को संदर्भित करने के लिए कांग्रेस नेता अधीर राजन चौधरी द्वारा दिया गया एक प्रस्ताव सदन द्वारा खारिज कर दिया गया।
मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने कहा कि यह बिल शिक्षा क्षेत्र में सुधारों को एक बड़ा कदम होगा जो इसे समावेशी बनाता है और विभिन्न श्रेणियों के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करता है।
यह मुद्दा अप्रैल 2017 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश से उभरा है, जिसमें यह कहा गया है कि विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के उद्देश्य के लिए, शिक्षण पदों की संख्या की गणना करने के लिए एक व्यक्तिगत विभाग को आधार इकाई माना जाना चाहिए।
इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसने HC के आदेश को बरकरार रखा। इस साल फरवरी में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दायर एक समीक्षा याचिका को भी शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया था।
इसने देश भर के शिक्षकों और छात्रों के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया क्योंकि यह आशंका थी कि नई प्रणाली से विश्वविद्यालयों में आरक्षित सीटों की संख्या कम हो जाएगी।
मार्च में, मंत्रिमंडल ने HC और SC के आदेशों को पलटने के लिए विश्वविद्यालयों में संकायों की नियुक्ति के लिए आरक्षण तंत्र पर एक अध्यादेश को मंजूरी दी।
इस विधेयक को देश के शिक्षा क्षेत्र में नए युग की शुरुआत बताते हुए रमेश पोखरियाल ने कहा, यह प्रस्तावित कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की कतार में अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने यह भी कहा कि विधेयक का विरोध करने वालों ने समाज में पिछड़ों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता की कमी को उजागर किया है।
विधेयक को पारित करने के लिए आगे बढ़ते हुए, पोखरियाल ने कहा कि इसका उद्देश्य कुछ केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों के संवर्ग के एससी, एसटी, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों और ईडब्ल्यूएस से संबंधित व्यक्ति की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों में पदों का आरक्षण प्रदान करना है।
उन्होंने सदन को सूचित किया कि इस विधेयक में ईडब्ल्यूएस के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का भी प्रावधान है।
यह देखते हुए कि अतीत में आरक्षण केवल सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को दिया गया था और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को कभी नहीं दिया गया था, ए राजा (डीएमके) ने मांग की कि ईडब्ल्यूएस के 10 प्रतिशत आरक्षण को रोककर रखा जाना चाहिए और विधेयक को संसदीय समिति के लिए भेजा जाना चाहिए |
Minister @DrRPNishank moves The Central Educational Institutions (Reservation in Teachers’ Cadre) Bill, 2019 https://t.co/2Ny2W15CIM via @YouTube
— Rajya Sabha TV (@rajyasabhatv) July 2, 2019
