छात्र प्रदर्शन के बाद सरकार “सिविल सर्विस में सामान्य वर्ग की अपर लिमिट कम नहीं”

नईदिल्ली : नीति आयोग जिसे केंद्र सरकार की थिंक टैंक संस्था कहा जाता है उसने हाल ही में ऐसी शिफारिश दी थी जिसको लेकर सामान्य वर्ग के छात्रों का गुस्सा सड़क में आकर फूटने लगा था | हालांकि सरकार नें फिलहाल इसे सिरे से ख़ारिज करते हुए कहा कि ऐसा अभी कुछ प्रावधान नहीं है |

उम्र में बदलाव का कोई इरादा नहीं : राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह 

नीति आयोग जिसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उसी संस्था नें पिछले दिनों कुछ शिफारिशों के साथ 2022-23 के लिए एजेंडा 75′ नामक एक रिपोर्ट बनाई थी | इस रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कहा गया था कि ” सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए सिविल सर्विसेज में अपर लिमिट 30 नहीं बल्कि घटाकर 27 की जाए ” |

इसी सम्बन्ध में सवाल पूंछने पर सरकार में पीएमओ व राज्यमंत्री डाक्टर जितेंद्र सिंह नें साफ़ कहा कि ” ऐसा कोई इरादा नहीं जिसमें सिविल सर्विसेज में अपर लिमिट घटाई जाए | ये रिपोर्ट व शिफारिशें हैं जिन पर फिलहाल कोई विचार नहीं ” |

नीति आयोग की शिफारिशों के विरुद्ध सामान्य वर्ग के छात्र उतरे सड़क पर :

जैसे ही ये खबरें आईं कि नीति आयोग नें सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए सिविल सर्विसेज में अपर लिमिट 30 से 27 साल करने की शिफारिश दी है | उसके बाद इन छात्रों का गुस्सा सड़क पर दिखा |

देशभर में कई जगह छात्रों नें प्रदर्शन किए किए और इस शिफारिश को वापस लेने की मांग की | हालांकि सरकार नें इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कहा कि फिलहाल ऐसा कोई प्रावधान नहीं है |