चंडीगढ़: प्राइवेट स्कूलों द्वारा लगातार की जाने वाली फीस बढ़ोतरी पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा जल्द एक कानून लाया जाएगा।
हरियाणा के शिक्षा तथा वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल ने कहा कि प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों द्वारा लगातार की जाने वाली फीस बढ़ोतरी पर अंकुश लगाने के लिए कानून लाया जाएगा ताकि स्कूल अपनी मनमर्जी से ज्यादा फीस न वसूल सकें।
शिक्षा मंत्री ने साफ कहा कि साल में 8-10 प्रतिशत से अधिक की फीस बढ़ोतरी को किसी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता।कंवरपाल ने यह बात कल करनाल में जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कही।
एक पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि एसएलसी पर भी सरकार द्वारा कानून लाया जाएगा और एसएलसी देने पर स्कूल का जो भी खर्च आएगा, वह अभिभावक को देना होगा। लेकिन अभिभावकों पर निजी स्कूलों को मनमानी नहीं करने दी जाएगी।
साथ ही, उन्होंने कहा कि धारा 134-ए के तहत दाखिले के लिए अब हरियाणा में निजी स्कूलों की तर्ज पर संस्कृति मॉडल स्कूल बनाए गए हैं। बच्चों को इन स्कूलों में बेहतर शिक्षा दी जा रही है।
एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कंवरपाल ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार आम जनता के हितों को ध्यान में रखकर काम कर रही हैं। हम पार्टी के नफा-नुकसान की बजाय देश व प्रदेश की जनता की भलाई के बारे में सोचते हैं क्योंकि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। परंतु कुछ लोग अपने स्वार्थों के लिए आम जनता को गुमराह कर रहे हैं।
इससे पूर्व, बैठक में 15 परिवाद रखे गए जिनमें से तीन परिवादी गैर-हाजिर रहे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने 12 परिवादों की सुनवाई की और 11 का मौके पर निपटान किया। कुछ परिवादों पर उन्होंने अधिकारियों को जांच के आदेश भी दिए।
