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मप्र: ब्राह्मणों का आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन, मुख्यमंत्री को याद दिलाया सवर्ण आयोग बनाने का वादा

अशोकनगर – बीते दिन बुधवार को जिले में ब्राह्मण युवा सेना के मार्गदर्शन में सवर्णों द्वारा लगातार सवर्ण आयोग बनाने की मांग और आरक्षण को लेकर एक रैली का आयोजन किया गया।

रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां रैली में शामिल नवयुवकों की जमकर नारेबाज़ी के बीच कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया।

राज्य वन परीक्षा में सामान्य वर्ग को नही एक भी सीट

जिले के समस्त ब्राह्मणों द्वारा प्रदेश में होने वाली आगामी राज्य वन परीक्षा का भी विरोध किया गया है, जिसमें वन क्षेत्रपाल के पदो पर सामान्य वर्ग को एक भी सीट प्रदान नही की गई हैं।

राज्य वन परीक्षा में कुल 40 पदो पर भर्ती की सूचना जारी की गई थी। जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 6, अनुसूचित जनजाति के लिए 7, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 23 और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीट प्रदान की गई है।

प्रदेश में 73% आरक्षण लागू

मध्यप्रदेश में वर्तमान में 73 फीसदी आरक्षण लागू कर दिया गया हैं. जिसमें अनुसूचित जाति को 16 फीसदी, अनुसूचित जनजाति को 20 फीसदी, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी और ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी आरक्षण दिया गया हैं।

ब्राह्मणों ने प्रदेश में बढ़ाये गए आरक्षण का विरोध करते हुए कि इसे सामान्य वर्ग के साथ दुर्व्यवहार बताया है।

मुख्यमंत्री को याद दिलाया अपना वादा

आयोजित ज्ञापन कार्यक्रम में ब्राह्मणों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपना वादा याद दिलाते हुए जमकर नारेबाज़ी की, जहां पिछले साल 25 जनवरी को रीवा में आयोजित एक कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि जल्द ही सवर्ण आयोग का गठन किया जाएगा।

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