हाथरस (यूपी): समाज के कमजोर वर्ग को न्याय दिलाने के लिए शुरू में लागू किया गया अत्याचार अधिनियम अब एक बड़ी कानूनी आपदा में बदल गया है।
एससी-एसटी अधिनियम का दुरुपयोग उन प्रमुख चिंताओं में से एक था जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने महसूस किया और इसे और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए सुधारा। हालांकि, 2018 में संसद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को और सख्त बनाने के फैसले को पलट दिया था।
उत्तर प्रदेश के जिलों की माहवार रिपोर्टों की श्रृंखला में, हमारी टीम ने अगस्त महीने के लिए अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अधिनियम न्यायालय, हाथरस के निर्णयों को खंगाला है। रिपोर्ट में विशेष अदालत द्वारा दिए गए अंतिम निर्णय या आदेश शामिल हैं।
अदालत में झूठे पाए गए सभी मामले
अगस्त माह में विशेष अदालत के संज्ञान में कुल चार मामले लाए गए। जिनमें से तीन मामले ऐसे थे जहां स्थानीय पुलिस ने फाइनल या क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। कोर्ट ट्रायल के लिए केवल 1 का प्रस्ताव किया गया था वह भी अंतिम निर्णय में गलत साबित हुआ।
मामलों के बारे में विवरण
पहले मामले में पीड़ित अशोक कुमार ने 5 लोगों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था. जिसपर हसायन पुलिस ने IPC 323, 504, 506, 427 और 3(1)(10) एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। हालांकि, अदालती सुनवाई में, विशेष अदालत ने पाया कि आरोप निराधार हैं और आपसी प्रतिद्वंद्विता के मामले में दायर किए गए हैं।
विशेष न्यायाधीश त्रिलोक पाल सिंह ने सभी आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया और पुलिस को पीड़िता के खिलाफ आईपीसी 344 के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।
पुलिस द्वारा दर्ज की गई FR का विवरण
तीन अलग-अलग मामलों में, स्थानीय पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट दर्ज की है, जहां उन्होंने पाया कि अत्याचार की ऐसी कोई घटना नहीं हुई । बाद में इसे अदालत ने सुना और स्वीकार कर लिया।
धर्मपाल सिंह बनाम अशोक कुमार व अन्य मामले में कोर्ट ने सासनी पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है. अशोक कुमार पर IPC ३२३, ५०४, ५०६, ३५४ और ३(२)(५ए) एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, जांच के दौरान स्थानीय पुलिस को ऐसी कोई घटना नहीं मिली. जांच के आधार पर कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया.
एक अन्य मामले में, जो शुधा देवी द्वारा दायर किया गया था, पुलिस ने एफआर (05/12/2019) दायर की है और मामले को झूठा और निराधार घोषित किया है। विशेष अदालत ने 5 अगस्त को एफआर स्वीकार कर लिया था।
वीरवती बनाम साहिल खान मामले में एफआर (69/12/2020) को भी विशेष अदालत ने स्वीकार कर लिया है।
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Kapil reports for Neo Politico Hindi.
