लखनऊ: उत्तरप्रदेश सरकार एससी/एसटी समुदाय को खुश करने के लिए एक विशेष योजना तैयार करने जा रही है, जिसके तहत सभी तकनीकी विश्वविद्यालय और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्राओं को एक रुपये में तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।
उन्होंने कहा इस योजना पर होने वाले व्यय को सभी तकनीकी काॅलेज अपने निजी स्रोतों से वहन करेगें।
प्रस्ताव पर जल्द होगा विचार
बीते दिन शुक्रवार को हुई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए तकनीकी शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देखें गए आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है, इसी के चलते “एससी/एसटी समुदाय की लड़कियों को एक रूपये में तकनीकी शिक्षा मुहैया कराने वाले इस प्रस्ताव को हम जल्द ही लागू करेगें।”
बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि सभी तकनीकी संस्थानों में शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने हेतु बायोमेट्रिक सत्यापन प्रणाली का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में पूर्व पढ़ चुके छात्रों के साथ तालमेल बैठाने की आवश्यकता है, जो भविष्य में परामर्श और समर्थन केन्द्र के रूप में कार्य करेगा।
शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में न हो पलायन
उन्होंने कहा कि प्रदेश के बच्चों का दूसरे राज्यों में तकनीकी शिक्षा के लिए पलायन रोकने के लिए प्रदेश में ही आवश्यक शिक्षा उपलब्ध करायी जायेगी और तीन माह के अंदर प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के फार्मास्यूटिकल एण्ड बायोइंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर की स्थापना भी कराई जाएगी।
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Kapil reports for Neo Politico Hindi.
