ग्वालियर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने शुक्रवार को अधिवक्ता अनिल कुमार मिश्रा की गिरफ्तारी से जुड़े मामले में नोटिस जारी किया। यह मामला WP No. 2 of 2026 (अनिल कुमार मिश्रा बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य) के रूप में सुना गया। न्यायमूर्ति जी.एस. अहलूवालिया और न्यायमूर्ति आशीष श्रोती की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही याचिकाकर्ता को यह छूट दी गई कि वह JMFC, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने के लिए संशोधन आवेदन दाखिल करे और शिकायतकर्ता को पक्षकार बनाए। मामले की अगली सुनवाई 4 जनवरी 2026 को तय की गई है। कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई पर केस डायरी भी पेश की जाए। राज्य की ओर से एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह सहित अतिरिक्त महाधिवक्ता और सरकारी वकील उपस्थित रहे। वहीं अधिवक्ता अनिल मिश्रा की ओर से कई वरिष्ठ वकीलों की टीम ने पैरवी की, जिससे यह मामला कानूनी जगत में खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
गिरफ्तारी को दी गई चुनौती
याचिका के अनुसार, अधिवक्ता अनिल मिश्रा और अन्य आरोपियों को एक आपराधिक मामले में JMFC, ग्वालियर के समक्ष हुई कार्यवाही के बाद गिरफ्तार किया गया। याचिका में गिरफ्तारी की वैधता, पुलिस द्वारा बताए गए कारणों और न्यायिक आदेश पर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता का आरोप है कि इस पूरी प्रक्रिया में कानूनी प्रक्रिया (ड्यू प्रोसेस) का उल्लंघन हुआ है। अब इन सभी बिंदुओं की जांच हाईकोर्ट कर रहा है।
सोशल मीडिया पर विरोध तेज
इस गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। आम लोग और वकील समुदाय के सदस्य अधिवक्ता अनिल मिश्रा की रिहाई की मांग को लेकर ऑनलाइन अभियान चला रहे हैं। उनका आरोप है कि कानूनी प्रावधानों का गलत इस्तेमाल किया गया है और इसे वकीलों की स्वतंत्रता पर हमला बताया जा रहा है। लोग न्यायिक समीक्षा तक उनकी तत्काल रिहाई की मांग कर रहे हैं। अब हाईकोर्ट की अगली सुनवाई को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि उसी से इस मामले की आगे की दिशा तय होने की संभावना है।
