चेन्नई: तमिलनाडु 2026 विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है, प्रमुख राजनीतिक दलों की उम्मीदवार सूची को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। इस बार लगभग सभी बड़े दलों ने ब्राह्मण समुदाय के उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया है, जिससे राज्य की राजनीति में प्रतिनिधित्व और समावेशिता पर सवाल उठने लगे हैं।
बड़े दलों ने क्यों नहीं दिए ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट?
करीब 35 साल में पहली बार AIADMK (अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम) ने एक भी ब्राह्मण उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। उसके सहयोगी दल BJP (भारतीय जनता पार्टी) ने भी जिन 27 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उनमें किसी ब्राह्मण उम्मीदवार को मौका नहीं दिया। इसी तरह DMK (द्रविड़ मुनेत्र कड़गम) और कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों की सूची में ब्राह्मणों को शामिल नहीं किया है। यह स्थिति इसलिए भी खास है क्योंकि तमिलनाडु की कुल आबादी में ब्राह्मणों की हिस्सेदारी लगभग 3% है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से उनका राजनीति, प्रशासन और बौद्धिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि लोकतंत्र सिर्फ संख्या पर नहीं, बल्कि सभी समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने पर भी आधारित होता है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, पहले ब्राह्मण मतदाता AIADMK के मजबूत समर्थक माने जाते थे, खासकर एम. जी. रामचंद्रन (MGR) और जे. जयललिता के समय में। इन नेताओं ने ब्राह्मण समुदाय को कुछ हद तक प्रतिनिधित्व दिया था। लेकिन जयललिता के निधन के बाद पार्टी और इस समुदाय के बीच दूरी बढ़ती गई। पिछले 10 साल में AIADMK ने सिर्फ एक ब्राह्मण उम्मीदवार (आर. नटराज, 2021) को टिकट दिया था। विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि ब्राह्मण वोटरों का झुकाव BJP की ओर बढ़ने की धारणा के कारण AIADMK ने यह रणनीति अपनाई होगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि BJP ने भी इस बार किसी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या राजनीतिक दल अब प्रतिनिधित्व से ज्यादा चुनावी गणित को प्राथमिकता दे रहे हैं।
छोटे दलों ने दिखाया अलग रास्ता, बढ़ाई ब्राह्मण भागीदारी
जहां बड़े दलों ने ब्राह्मण उम्मीदवारों को नजरअंदाज किया, वहीं कुछ छोटे और उभरते दलों ने अलग रणनीति अपनाई है। अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) ने 2 ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि नाम तमिलर कच्ची (NTK), जिसका नेतृत्व सीमैन कर रहे हैं, ने 6 ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इन उम्मीदवारों को मायलापुर और श्रीरंगम जैसे क्षेत्रों में उतारा गया है, जहां ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह कदम इन पार्टियों द्वारा खुद को ज्यादा समावेशी दिखाने और पारंपरिक राजनीति को चुनौती देने की कोशिश हो सकता है। TVK के मामले में यह भी माना जा रहा है कि पार्टी यह दिखाना चाहती है कि वह ऐतिहासिक रूप से चले आ रहे एंटी-ब्राह्मण विचारों से अलग सोच रखती है, भले ही उसके विचारधारा पर पेरियार का प्रभाव बताया जाता है। इस मुद्दे ने तमिलनाडु की द्रविड़ राजनीति पर भी बहस को फिर से तेज कर दिया है। यह राजनीति लंबे समय से गैर-ब्राह्मण समुदायों के सशक्तिकरण पर केंद्रित रही है। हालांकि इसने ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करने में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन अब कुछ आलोचक कह रहे हैं कि आज के समय में किसी भी समुदाय को पूरी तरह नजरअंदाज करना सही नहीं है। राजनीतिक टिप्पणीकार रविंद्रन दुरईसामी ने इसे ब्राह्मण समुदाय के साथ “अन्याय” बताया है। उनका कहना है कि पहले के नेताओं ने संतुलन बनाए रखा था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अन्य विशेषज्ञ भी मानते हैं कि समय के साथ राजनीति को अधिक समावेशी बनना चाहिए, ताकि हर समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके।
