लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नौ साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान राज्य सरकार इसे बड़े बदलाव के दौर के रूप में पेश कर रही है, जिसमें कानून-व्यवस्था में सुधार, बेहतर शासन और तेज आर्थिक विकास को प्रमुख उपलब्धियां बताया जा रहा है। जो राज्य पहले प्रशासनिक समस्याओं और कम निवेश के लिए जाना जाता था, अब उसे इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और सरकारी योजनाओं के जरिए एक उभरते आर्थिक केंद्र के रूप में देखा जा रहा है।
शुरुआती चुनौतियां और शासन का सफर
जब योगी आदित्यनाथ ने 2017 में मुख्यमंत्री पद संभाला था, तब उनके चयन को लेकर कई सवाल उठे थे। वे गोरखपुर से पांच बार सांसद रह चुके थे, लेकिन उनके पास सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं था। इसके अलावा, पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके कुछ मतभेद भी सामने आए थे, जैसे स्वतंत्र उम्मीदवारों का समर्थन करना। समय के साथ सरकार का कहना है कि इन शुरुआती चिंताओं को पीछे छोड़ दिया गया है और अब शासन में स्थिरता और स्पष्ट नीति दिखाई देती है, जिससे विकास कार्यों को गति मिली है।
आर्थिक विकास, रोजगार और बजट
सरकार के अनुसार, पिछले नौ सालों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगभग तीन गुना बढ़ी है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 9.12 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड बजट पेश किया गया है, जो राज्य की आर्थिक मजबूती को दिखाता है। सरकार का दावा है कि बेरोजगारी में कमी आई है और अलग-अलग क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय तक विकास बनाए रखने के लिए अच्छे और स्थायी रोजगार पैदा करना जरूरी है।
कानून-व्यवस्था, तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव
सरकार ने कानून-व्यवस्था में सुधार को अपनी बड़ी उपलब्धि बताया है। उनका कहना है कि सख्त पुलिसिंग और कड़े कानूनों से अपराध में कमी आई है और निवेश के लिए बेहतर माहौल बना है। इसके तहत हर जिले में साइबर पुलिस स्टेशन, डिविजन स्तर पर साइबर फॉरेंसिक लैब और मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट्स शुरू की गई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी तेजी से काम हुआ है। सरकार के अनुसार, देश के कुल एक्सप्रेसवे नेटवर्क का लगभग 55 प्रतिशत हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग पूरा होने की ओर है और जेवर में बन रहा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इनसे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और निवेश आएगा। इसके साथ ही राज्य में डेटा सेंटर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम किया जा रहा है, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी जैसे क्षेत्रों में भी उत्तर प्रदेश आगे बढ़ सके।
उद्योग, योजनाएं, पर्यटन और आगे की चुनौतियां
औद्योगिक विकास के लिए सरकार ने कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसमें लखनऊ और कानपुर जैसे शहर शामिल हैं, निवेश आकर्षित करने का एक बड़ा प्रयास है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट भी स्थापित की जा रही है, जिससे आसपास के उद्योगों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ (ODOP) जैसी योजना के जरिए स्थानीय उद्योगों और पारंपरिक उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे छोटे शहरों और गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ें। सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं में भी तकनीक का उपयोग बढ़ाया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए एक करोड़ से ज्यादा लोगों को पेंशन और आर्थिक सहायता सीधे उनके खातों में दी जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 62 लाख से ज्यादा घर दिए गए हैं और राशन वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए ई-पॉस मशीनें लगाई गई हैं। इसके अलावा, अयोध्या और वाराणसी जैसे धार्मिक शहरों में बड़े स्तर पर विकास कार्य हुए हैं, जिससे पर्यटन और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिला है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि अभी भी कई चुनौतियां बाकी हैं। इनमें सभी क्षेत्रों में समान विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और युवाओं के लिए स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करना शामिल है।
